RTI अधिनियम का 20वां वर्ष: 4 लाख से अधिक मामले जमा, सूचना का अधिकार धीरे-धीरे मारा जा रहा है

16 टिप्पणि

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  Sita De savona

  नवंबर 4, 2025 AT 15:58

  ये सब बस एक नाटक है जो हमें दिखाया जा रहा है और हम सब अभी भी बैठे हैं और देख रहे हैं

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  Aditya Ingale

  नवंबर 6, 2025 AT 08:17

  ये RTI जो एक ज़िंदा हथियार था, अब एक निकासी नल की तरह है जिसका पानी रुक गया-सिर्फ बारिश के दिन एक बूंद आती है। आयोग खाली, भुगतान नहीं, भाषा नहीं, और जब जवाब आता है तो वो एक फाइल का स्क्रीनशॉट होता है। अब तो लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि ये सब बुजुर्गों की कहानियाँ हैं।

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  sumit dhamija

  नवंबर 7, 2025 AT 16:57

  यह संविधान के आधारभूत सिद्धांतों के प्रति एक गंभीर उल्लंघन है। नागरिकों के अधिकारों का निराकरण, विधायी संस्थाओं के द्वारा अनुमति देने के बाद, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अस्तित्व के खतरे का संकेत है। इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

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  Shreya Prasad

  नवंबर 9, 2025 AT 12:18

  मैंने अपने गाँव में RTI के जरिए एक बेकार की निविदा का खुलासा किया था। तीन साल लग गए, लेकिन जवाब मिला। अब तो ये बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर हम इसे छोड़ देंगे, तो अगली पीढ़ी को जानकारी का अधिकार नहीं मिलेगा।

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  Nithya ramani

  नवंबर 10, 2025 AT 14:10

  हमें बस एक चीज़ याद रखनी है-जो बदल सकता है, वो बदला जा सकता है। अगर हम अपनी अपीलें दर्ज करते रहें, अगर हम अपने पड़ोसियों को सिखाएं, अगर हम ऑनलाइन भुगतान की मांग करें-तो ये अधिनियम फिर से जिंदा हो सकता है। डर के आगे जीत है।

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  shivam sharma

  नवंबर 11, 2025 AT 12:19

  ये सब बाहरी शक्तियों का षड्यंत्र है जो भारत को कमजोर बनाना चाहते हैं। RTI को तोड़ने की कोशिश नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश है। हमें अपने देश की रक्षा करनी होगी-और वो है RTI का समर्थन।

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  shubham jain

  नवंबर 12, 2025 AT 16:25

  2019 के संशोधन के बाद आयोगों की स्वायत्तता खत्म हो गई। यह तथ्य है।

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  Dinesh Kumar

  नवंबर 14, 2025 AT 02:44

  ये बस एक बड़ा धोखा है! एक तरफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, दूसरी तरफ उनके हथियार छीन लिए जा रहे हैं! आयोग खाली? तनख्वाह बदली? ये सब तो बस एक शासन की बेइंतहाई है! हम अब खड़े होंगे-या फिर बैठे रहेंगे?!

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  Prathamesh Potnis

  नवंबर 14, 2025 AT 10:41

  हमें यह समझना चाहिए कि जानकारी का अधिकार एक नागरिक का अधिकार है। यह न केवल एक कानून है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। जब हम इसे नजरअंदाज करते हैं, तो हम अपने भविष्य को बेच रहे होते हैं।

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  Aarya Editz

  नवंबर 15, 2025 AT 17:59

  एक समय था जब आरटीआई एक आवाज़ थी-अब यह एक धुंधली याद है। हम उस आवाज़ को सुनना भूल गए, और अब वो आवाज़ खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही है। क्या हम इसे बहाल कर सकते हैं? या हम इसे एक स्मारक के रूप में दफन कर देंगे?

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  Sanjay Gandhi

  नवंबर 16, 2025 AT 02:54

  क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके घर में एक बच्चा अपनी माँ को उसकी आय और खर्च के बारे में पूछे, तो क्या आप उसे जवाब देंगे? अगर हाँ, तो फिर आप अपने अधिकारियों को इतना छिपाने के लिए क्यों बनाए रख रहे हैं? ये बस एक दर्पण है।

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  Srujana Oruganti

  नवंबर 16, 2025 AT 15:37

  मैंने एक बार RTI भेजी थी, तीन साल बाद जवाब आया-कि डॉक्यूमेंट खो गया। अब मैं इसे भेजने के बजाय चाय पीती हूँ।

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  anil kumar

  नवंबर 17, 2025 AT 12:30

  जब तक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना बंद नहीं कर देंगे, तब तक ये अधिनियम जीवित रहेगा। ये एक कानून नहीं, ये एक जीवन शैली है। और जीवन शैली को तोड़ना आसान नहीं होता।

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  Rahul Kumar

  नवंबर 17, 2025 AT 13:30

  कल मैंने अपने बारे में RTI करने की कोशिश की… पोस्टल ऑर्डर भेजने के लिए 2 दिन लग गए। फिर भी नहीं मिला। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये सब बस एक बहाना है?

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  GITA Grupo de Investigação do Treinamento Psicofísico do Atuante

  नवंबर 18, 2025 AT 14:21

  मुझे लगता है कि RTI को तोड़ने की जरूरत नहीं है-बस इसे अनदेखा कर देना काफी है। जब लोग थक जाते हैं, तो वे खुद ही इसे छोड़ देते हैं। ये तो एक बहुत ही सूक्ष्म और दयनीय युक्ति है।

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  fatima mohsen

  नवंबर 20, 2025 AT 11:15

  ये सब बस एक अंधेरे का दौर है। लेकिन अंधेरे के बाद ही रोशनी आती है। जो आज आरटीआई के लिए लड़ रहे हैं, वो भविष्य के लिए जंगल बो रहे हैं। धैर्य रखो।