सूचना का अधिकार: आपके अधिकार, नियम और हरियाणा की खबरों में इसकी भूमिका

सूचना का अधिकार एक ऐसा नियम है जो आपको सरकार से किसी भी जानकारी की मांग करने का अधिकार देता है। सूचना का अधिकार, भारत में 2005 में लागू हुआ एक कानून जो नागरिकों को सरकारी अधिकारियों की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने में मदद करता है। इसे अक्सर RTI कहा जाता है, और यह आपकी आवाज़ को सरकारी दीवारों के पीछे से बाहर निकालने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि एक लोकतंत्र की जान है। जब आप जानते हैं कि किस तरह से आपके कर का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप अपने निर्णय बेहतर तरीके से ले सकते हैं।

आजकल, सूचना का अधिकार और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023 में लागू हुआ एक नया कानून जो आपके ऑनलाइन डेटा के इस्तेमाल और संग्रह को नियंत्रित करता है एक दूसरे से जुड़ गए हैं। DPDP आपको यह अधिकार देता है कि आप अपना डेटा कैसे, कब और किसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी जानकारी मांग सकें। यह आपकी गोपनीयता को सुरक्षित रखता है, लेकिन इसके बिना RTI का मतलब अधूरा है। जब आप एक स्कूल के बजट की जानकारी मांगते हैं, तो वह जानकारी डिजिटल फाइलों में हो सकती है। DPDP आपको यह भी बताता है कि वह फाइल किसने देखी, क्या उसे बदला गया, या क्या उसे गलत तरीके से शेयर किया गया।

गोपनीयता नीति, एक ऐसी दस्तावेज़ जो बताती है कि कोई वेबसाइट आपका डेटा कैसे इकट्ठा करती है, किसके साथ शेयर करती है, और कैसे सुरक्षित रखती है भी इसी दुनिया का हिस्सा है। जब आप हरियाणा समाचार विस्तार जैसी साइट पर खबरें पढ़ते हैं, तो आपका डेटा नहीं बेचा जाता। यह नीति आपको विश्वास दिलाती है कि आपकी निजी जानकारी सुरक्षित है। यह आपके RTI के अधिकार को और मजबूत बनाती है, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आपका डेटा कैसे संरक्षित है, तो आप सरकारी डेटा की मांग करने में भी आत्मविश्वासी होते हैं।

इन तीनों चीजों का असर हरियाणा की खबरों पर भी पड़ता है। जब कोई जाति सर्वेक्षण के लिए स्कूल बंद कर देता है, तो आप RTI के जरिए जान सकते हैं कि उसकी लागत क्या है, कितने बच्चों को छूट रहा है, और डेटा कहाँ संग्रहित हो रहा है। जब टीसीएस डिविडेंड घोषित करता है, तो आप DPDP के तहत यह जान सकते हैं कि कंपनी आपके निवेश के बारे में कौन सी जानकारी इकट्ठी कर रही है। और जब कोई खिलाड़ी अपने रिश्ते की पुष्टि करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी फोटो और जानकारी किसके हाथों में जा रही है।

इस पेज पर आपको इन सभी चीजों के बारे में सीधी, साफ़ और विश्वसनीय जानकारी मिलेगी। आप जानेंगे कि RTI कैसे भरें, DPDP के तहत आपके कौन से अधिकार हैं, और गोपनीयता नीति को कैसे पढ़ें। ये सभी चीजें आपके दैनिक जीवन को बदल सकती हैं। आपके पास जानकारी का अधिकार है। अब बस यह जानना है कि इसे कैसे इस्तेमाल करें।

RTI अधिनियम का 20वां वर्ष: 4 लाख से अधिक मामले जमा, सूचना का अधिकार धीरे-धीरे मारा जा रहा है

RTI अधिनियम का 20वां वर्ष: 4 लाख से अधिक मामले जमा, सूचना का अधिकार धीरे-धीरे मारा जा रहा है

20वें वर्ष पर आरटीआई अधिनियम के सामने गंभीर खतरे हैं: केंद्रीय सूचना आयोग खाली, 4 लाख अपीलें जमा, और नियमों में बदलाव से सूचना का अधिकार धीरे-धीरे मिट रहा है।

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