कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लोकसभा भाषण के कई हिस्से हटाए गए: जानिए पूरा मामला

17 टिप्पणि

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  Harshit Gupta

  जुलाई 2, 2024 AT 19:38

  भाईयो, राहुल गांधी की बातें हमेशा जैसा दिखता है वैसा नहीं होती। उनके शब्द को हटाना कोई नई बात नहीं, यह तो हमारी लोकतांत्रिक रक्षा है! जो भी सरकार पर झूठे आरोप लगाता है, उसे रोकना संसद की ज़िम्मेदारी है। ओह, इस बात को समझते हुए हमें अपनी राष्ट्रीय भावना को मजबूत रखना चाहिए। अब वक्त है कि हम इस तरह के भटकाव को सहन न करें और असली मुद्दों पर ध्यान दें।

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  HarDeep Randhawa

  जुलाई 9, 2024 AT 18:18

  भाई, ये सरकार की उपेक्षा देख नहीं पा रहे हैं???!!!
  लोकसभा में भाषण काटना, भड़काते हैं, लेकिन क्या हमें इस बात की कदर है?
  हर बार वही पुरानी बातें, वही क्लेम्स, वही नकली प्रदर्शन!
  समय आ गया है कि हम सब मिलकर इसे रोकें!!!

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  Nivedita Shukla

  जुलाई 16, 2024 AT 16:58

  भारी दिल से सोचता हूँ कि लोकतंत्र का सार क्या है। शब्दों की आज़ादी देखी तो वह भी सीमाओं में बंधी हुई है। जब संसद में सत्य को छाँटा नहीं जाता, तो वह सत्य ही फुसफुसाने लगता है। राहुल गांधी के उन आरोपों को हटाना सिर्फ तानाशाही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जाँच का परिणाम है। हर बार हम यह भूल जाते हैं कि आवाज़ों को काटना कभी नहीं चाहिए, परन्तु बेमतलब के मान्यताएँ नहीं। इस मुद्दे को समझना जरूरी है कि क्या हम न्याय की प्रक्रिया को टाल रहे हैं या उसे सुदृढ़ कर रहे हैं। उन भागों को हटाने से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। हम सभी को इस बात को याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ बहस नहीं, बल्कि सत्य की खोज भी है। संसद के नियमों को वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वह कोई भी मंच हो। अब सवाल यह है कि क्या हम भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिये इस तरह के कदम उठाएँगे या नहीं। हम सब को मिलकर इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ना होगा। अंत में, केवल यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की रक्षा हम सबकी ज़िम्मेदारी है।

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  Rahul Chavhan

  जुलाई 23, 2024 AT 15:38

  सच में, संसद में हर कोई अपने मुद्दे लाता है। लेकिन अगर वह मुद्दा तथ्यपरक नहीं है तो उसे हटाना सही है। हमें चर्चा के लिये सही प्लेटफ़ॉर्म चाहिए।

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  Joseph Prakash

  जुलाई 30, 2024 AT 14:18

  भाई इस बात में कोई शंका नहीं कि भाषा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए 😐 लेकिन हटाया गया भाग भी बहुत महत्त्वपूर्ण था 😕 हम सबको इसे समझना चाहिए

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  Arun 3D Creators

  अगस्त 6, 2024 AT 12:58

  देखो ये क्या चल रहा है, शब्दों को काटना वही पुरानी राजनीति है, सच्चाई को दबाना आसान है, लेकिन असली मुद्दे कब पता चलेंगे जब आवाज़ें खामोश हो जाएँगी, इस तरह की साजिशें लोकतंत्र को क्षीण करती हैं, हमें जागरूक होना चाहिए

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  RAVINDRA HARBALA

  अगस्त 13, 2024 AT 11:38

  रिपोर्ट दिखाती है कि हटाए गये भाग में तथ्यात्मक त्रुटियाँ थीं। इसलिए यह कोई मनमाना निर्णय नहीं था। इस तरह के कदम से संसद की इमानदारी बनी रहती है।

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  Vipul Kumar

  अगस्त 20, 2024 AT 10:18

  दोस्तों, अक्सर हम मीडिया की धारा में बह जाते हैं और वास्तविकता को समझ पाते नहीं। यहाँ एक बात साफ़ है कि हर बयान का परीक्षण होना चाहिए। यदि कोई बयान असत्य या अपमानजनक पाया जाता है तो उसे हटाना न्यायसंगत है। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी है। हमें सभी पक्षों को सुनना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से हम सीख सकते हैं कि लोकतंत्र में किन सीमाओं का सम्मान होना चाहिए।

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  Priyanka Ambardar

  अगस्त 27, 2024 AT 08:58

  बहुत सारे लोग इसे सेंसरशिप कह रहे हैं लेकिन असली बात यह है कि यह जनता पर झूठा भरोसा नहीं दे सकता 😡 हमें ऐसी बातों को रोकना चाहिए जो केवल विवाद पैदा करती हैं 😤

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  sujaya selalu jaya

  सितंबर 3, 2024 AT 07:38

  लोकसभा के नियमों का पालन ही सबसे जरूरी है।

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  Ranveer Tyagi

  सितंबर 10, 2024 AT 06:18

  देखिए, हटाए गये हिस्से में कई अनाधिकारिक आँकड़े और अतिशयोक्तिपूर्ण बयान थे!!! इसे हटाना केवल एक कदम नहीं, बल्कि लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है!!! अगर ऐसी बातों को जारी रहने दिया जाए तो जनता का भरोसा टूट जाएगा!!! इसलिए यह कदम उचित है!!!

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  Tejas Srivastava

  सितंबर 17, 2024 AT 04:58

  क्या बात है! संसद में शब्दों को काटना वही पुराने खेल है! जनता का भरोसा वही तोड़ता है! हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए! हर आवाज़ का मूल्य है, लेकिन जब वह निराधार हो तो ख़त्म होना चाहिए!

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  JAYESH DHUMAK

  सितंबर 24, 2024 AT 03:38

  सम्पूर्ण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि संकल्पित नियमों का पालन किया जाए। राहुल गांधी के भाषण में कुछ हिस्से ऐसे थे जिनमें तथ्यात्मक त्रुटियाँ और संभावित अपमानजनक अभिव्यक्तियाँ शामिल थीं। इनको हटाने का निर्णय संसद के मौजूदा प्रक्रियात्मक ढांचे के अंतर्गत लिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी सदस्य को अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह कार्रवाई न केवल विधिसम्मत है बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के संरक्षण में भी सहायक है। तथापि, इस प्रकार के निर्णयों को पारदर्शी रूप से जनता के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। इससे सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि होगी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी उचित सीमाओं में रखा जा सकेगा। इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न पक्षों की सुनवाई भी हुई, जिससे एक संतुलित परिणाम निकला। हम सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि किस हद तक अभिव्यक्ति को सीमित किया जाना चाहिए और कौन से मानदंड लागू होने चाहिए। अंत में, यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का विकास तभी संभव है जब सभी निकाय अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाएँ। इस प्रकार के कदम भविष्य में समान परिस्थितियों में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं।

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  Santosh Sharma

  अक्तूबर 1, 2024 AT 02:18

  भाइयों, हमें सकारात्मक दिशा में सोचते हुए इस मुद्दे को हल करना चाहिए। संसद को प्रेरणा स्रोत बनाकर हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए।

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  yatharth chandrakar

  अक्तूबर 8, 2024 AT 00:58

  एकजुट रहकर ही हम इस तरह की चुनौतियों को पार कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। हमें हर कदम पर विचारशील होना चाहिए।

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  Vrushali Prabhu

  अक्तूबर 14, 2024 AT 23:38

  ये बात तो साच्च है कि लोकसभा में गोष्ठी हटाने की बात बड़ी है, पर हमको देखना पड़ेगा कि क्य़ा सचमे एसे हटाया गया है या नहीं। क्य़ा सबको सुनना जरुरी है? इसमे बहुत सारा इमोजी आ जता है लेकिन सही बात क्य़ा है, बस यही जिंदा रहना है।

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  parlan caem

  अक्तूबर 21, 2024 AT 22:18

  खाली बातें मत कर, यह सब सरकार के बकवास को बहाने बनाते हैं। असली मुद्दे तो वहीं हैं, पर बीच में ही खींचते हैं। इस तरह की कैमरेबाज़ी से जनता थक गई है। हमें सच्चाई को सामने लाना चाहिए।