कर्नाटक में स्कूल बंद 8-18 अक्टूबर: सिद्दरमैया ने जाति सर्वेक्षण के लिए बढ़ाया अवकाश

जब सिद्दरमैया, मुख्य मंत्री कर्नाटक सरकार ने 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक सभी सरकारी और सहयोगी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की, तो पूरे राज्य में एक बड़ी चर्चा छा गई। यह कदम राज्यव्यापी जाति सर्वेक्षणकर्नाटक की समय सीमा को 12 दिन बढ़ाने के लिए लिया गया था। मुख्य उद्देश्य शिक्षक बल को सर्वेक्षण के अंतिम चरण में मुक्त करना, ताकि जाति सर्वेक्षण को ठीक‑ठाक पूरा किया जा सके।

पृष्ठभूमि और सर्वेक्षण का उद्देश्य

सितंबर 22, 2025 को शुरू हुए इस सर्वेक्षण का संचालन कर्नाटक स्टेट कमीशन फ़ॉर बैकवर्ड क्लासेज़ द्वारा किया जा रहा है। उनकी योजना 1.43 करोड़ (14.3 मिलियन) घरों में रहने वाले 4.32 करोड़ (43.2 मिलियन) लोगों की सामाजिक‑आर्थिक और शैक्षिक स्थिति एकत्रित करने की थी। सरकार का मानना है कि इन आंकड़ों के आधार पर पिछड़ी वर्गों के लिए नई नीतियाँ बनायीँ जा सकती हैं।

विस्तारित स्कूल अवकाश का कारण

सर्वेक्षण को मूल रूप से 7 अक्टूबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था, परन्तु कई जिलों में काम अधूरा रह गया। कर्नाटक में 2025‑10‑06 को लगभग 80.39% घरों से डेटा संग्रहित हो चुका था, जिसका अर्थ है 1.10 करोड़ घर। जबकि कन्नड़ जिला (डाक्खिन कन्नड़) में सिर्फ 63% और उडुपी में 60‑63% काम पूरा हुआ, वहीं कोप्पल में 97% प्रगति दर्ज की गई। इस असमानता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्कूलों को 10 दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया, जिससे शिक्षक सर्वेक्षण में पूरी तरह से भाग ले सकें।

सर्वेक्षण की प्रगति और चुनौतियां

कुल 1.2 लाख (120,000) शिक्षक और 60,000 अन्य अधिकारियों को टीमों में बाँटा गया था। बेंगलुरु में विशेष रूप से धीमी गति देखी गई; 4 अक्टूबर, 2025 को शहर में केवल 2.6 लाख घरों (लगभग 6.5%) का डेटा एकत्र हो पाया, जबकि लक्ष्य 39.82 लाख घर था। तकनीकी गड़बड़ी, इंटरनेट कनेक्शन की कमी और डेटा एंट्री के प्रारम्भिक मुद्दों ने शुरुआती दिन में गति को बाधित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सभी तकनीकी समस्याएँ हल हो गई हैं और सर्वेक्षण पूरी तंदुरुस्ती से चल रहा है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ

इस कदम को लेकर विभिन्न वर्गों की आवाज़ें सुनाई गईं। कर्नाटक स्टेट प्राइमरी स्कूल्स टीचर्स' एसोसिएशन ने पहले ही एक ज्ञापन में अतिरिक्त दिनों की मांग की थी, जिससे सरकार को इस विस्तार का समर्थन मिला। दूसरी ओर, दो वर्षीया प्री‑यूनिवर्सिटी (II PUC) की परीक्षा का कार्यभार संभाल रहे शिक्षक इस अवधि में सर्वेक्षण से मुक्त रहे, जिससे छात्रों के परीक्षा‑संबंधी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा। उप उपमुख्य मंत्री डी.के. शिवाकुमार ने कहा कि डेटा की शुद्धता ही प्राथमिकता है और दीवाली से पहले सर्वेक्षण को पूरा करने का निर्देश बेंगलुरु अधिकारियों को दिया गया है।

आगे का रास्ता और संभावित प्रभाव

सर्वेक्षण के अंत में एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्येक वर्ग, जाति और क्षेत्र के आर्थिक‑सामाजिक संकेतकों का विश्लेषण होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंकड़े जलवायु‑सहायता, शिक्षा‑सुविधा और बीजी बिंदु‑सुधार कार्यक्रमों के लिये रणनीतिक दिशा‑निर्देश बनेंगे। यदि डेटा सटीक और समयपर प्राप्त हो जाता है, तो आगामी बजट में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण और ओजोन‑सामाजिक योजनाएँ जोड़ने की संभावना बढ़ेगी।

• सर्वेक्षण की प्रारम्भिक तिथि: 2025‑09‑22
• विस्तारित स्कूल अवकाश: 2025‑10‑08 से 2025‑10‑18
• लक्षित घरों की संख्या: 1.43 करोड़
• अब तक एकत्रित डेटा: 1.10 करोड़ घर (80.39%)
• मुख्य जिम्मेदार विभाग: कर्नाटक स्टेट कमीशन फ़ॉर बैकवर्ड क्लासेज़