ई-कॉमर्स पर पीयूष गोयल का रुख स्पष्ट, निष्पक्ष और ईमानदार नीतियों का किया समर्थन

12 टिप्पणि

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  shubham ingale

  अगस्त 23, 2024 AT 02:49

  सरकार की ईमानदार नीतियों से छोटे व्यापारी खुश 😊

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  Ajay Ram

  अगस्त 24, 2024 AT 06:35

  पहला, ई-कॉमर्स का तेज़ विकास हमारे डिजिटल युग की अभिव्यक्ति है।
  दूसरा, लेकिन इस प्रगति में स्थानीय छोटे व्यापारियों की आवाज़ को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
  तीसरा, नीतियों का संतुलन बनाते समय हमें समग्र आर्थिक प्रभाव को देखना आवश्यक है।
  चौथा, बड़े प्लेटफ़ॉर्म द्वारा दी जाने वाली छूट और प्रोमोशन अक्सर छोटे विक्रेताओं को नुकसान पहुँचाते हैं।
  पांचवां, इस संदर्भ में प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता सरकारी नियामक संस्थाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए।
  छठा, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना विकास की दिशा में सकारात्मक कदम है, परन्तु उनका लाभ सभी हितधारकों को समान रूप से मिलना चाहिए।
  सातवाँ, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के साथ साथ डिजिटल साक्षरता पर भी बल देना चाहिए।
  आठवाँ, छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन मंचों पर उपस्थित होने के लिए तकनीकी समर्थन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
  नौवाँ, उपभोक्ता संरक्षण के नियमों को भी सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है, जिससे अनुकूल कीमतें और गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
  दसवाँ, वर्तमान में अमेज़न जैसे दिग्ज़ के निवेश को पारदर्शी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए।
  ग्यारहवाँ, यदि इन कंपनियों द्वारा किया गया निवेश वास्तविक विकास के लिए है तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  बारहवाँ, लेकिन यदि यह केवल मार्केट शेयर बढ़ाने की चाल है तो नियामक को सख़्त कदम उठाना चाहिए।
  तेरहवाँ, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के बिना बाजार में असंतुलन उत्पन्न होगा जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हानि पहुँचेगी।
  चौदहवाँ, इसलिए नीति निर्माण में विभिन्न हितधारकों की राय को एकत्रित कर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
  पंद्रहवाँ, अंत में, हमें यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल बदलाव का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे, तभी स्थायी विकास संभव है।

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  Dr Nimit Shah

  अगस्त 25, 2024 AT 10:22

  पीयूष गोयल की बातों में कुछ सच्चाई है लेकिन बड़े अमेज़न जैसे दिग्ज़ को अक्सर थोड़ा‑बहुत बचाववादी माना जाता है, जो छोटे व्यापारियों को धक्का दे रहा है।

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  Ketan Shah

  अगस्त 26, 2024 AT 14:09

  ई-कॉमर्स के उदय से डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, परन्तु स्थानीय खुदरा व्यापार के संरक्षण के लिए नियामक पहल आवश्यक है।

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  Aryan Pawar

  अगस्त 27, 2024 AT 17:55

  सरकार की नीतियां अगर संतुलित हों तो छोटे विक्रेता भी डिजिटल मंचों पर तेजी से बढ़ सकते हैं, हम सभी को इस दिशा में सहयोग देना चाहिए।

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  Shritam Mohanty

  अगस्त 28, 2024 AT 21:42

  देखो, ये सब बयान केवल सतह पर दिखाने के लिए हैं, असली मकसद विदेशी कंपनियों को भारत में पूरी तरह से घुटने टेकना है, हमें इस पर सतर्क रहना चाहिए।

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  Anuj Panchal

  अगस्त 30, 2024 AT 01:29

  निवेश‑आधारित एंट्री बॅरिअर और प्लेटफ़ॉर्म-ओनली मॉडल के बीच की असामंजस्य को दूर करने हेतु नियामक फ्रेमवर्क को री‑इंजीनियर करने की आवश्यकता है।

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  Prakashchander Bhatt

  अगस्त 31, 2024 AT 05:15

  बिल्कुल सही कहा, छोटे व्यापारी की खुशहाली से पूरी इकोनॉमी को बल मिलता है 😊

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  Mala Strahle

  सितंबर 1, 2024 AT 09:02

  आपके विस्तृत बिंदुओं ने इस मुद्दे की जटिलता को उजागर किया है; यह स्पष्ट है कि डिजिटल परिवर्तन को सामाजिक समावेशी ढंग से संचालित करने के लिए कई पहलुओं को संतुलित करना आवश्यक है, जैसे कि उपभोक्ता सुरक्षा, छोटे विक्रेताओं का समर्थन, और विदेशी निवेश की पारदर्शिता, ये सभी मिलकर एक स्वस्थ ईकोसिस्टम बनाते हैं।

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  shubham garg

  सितंबर 2, 2024 AT 12:49

  सरकार की नई योजना से छोटे स्टोर भी ऑनलाइन बेच पाएँगे, बहुत खुशी हुई।

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  LEO MOTTA ESCRITOR

  सितंबर 3, 2024 AT 16:35

  यह सच में सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, चलिए मिलकर इसे सफल बनाते हैं!

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  Sonia Singh

  सितंबर 4, 2024 AT 20:22

  मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ, हमें साथ मिलकर छोटे व्यापारियों को डिजिटल मंचों पर उतारने में मदद करनी चाहिए।